उत्तराखंड में ₹2,708 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर सहमति, 315 सड़कें और 32 पुल होंगे प्रस्तावित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 (PMGSY-IV) के प्रस्तावों पर चर्चा की। राज्य की ओर से 315 मोटर मार्गों और 32 सेतुओं के निर्माण के लिए कुल ₹2,708 करोड़ के प्रस्ताव रखे गए हैं। बैठक में इन कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देने की दिशा में सकारात्मक सहमति बनी, जबकि 213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों पर भी जल्द विचार करने का आश्वासन दिया गया।
610 बसावटों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य
उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों में ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करना सरकार की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। PMGSY-IV के तहत प्रस्तावित 315 मोटर मार्गों की कुल लंबाई 1,777 किलोमीटर है। इनके निर्माण पर ₹2,526 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा, 32 सेतुओं के निर्माण के लिए ₹182 करोड़ प्रस्तावित हैं। इस तरह सड़क और पुल परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित लागत ₹2,708 करोड़ है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने और निर्माण कार्य पूरा होने पर ग्रामीण आबादी को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सहूलियत मिल सकती है।
किसानों, युवाओं और ग्रामीण कारोबार को मिल सकता है लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। सड़क संपर्क बेहतर होने से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी से विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थानों तक पहुंचना, मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना और दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आसान होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिल सकता है।
213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों पर भी चर्चा
बैठक में 213 अतिरिक्त सड़क कार्यों के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इनकी कुल लंबाई 1,360 किलोमीटर बताई गई है। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों पर भी शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन अतिरिक्त प्रस्तावों पर जल्द स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। इन प्रस्तावों पर निर्णय होने से राज्य के ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलने की संभावना है।
केंद्र से सहयोग पर मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क एवं सेतु निर्माण के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिल रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों सहित प्रदेश के प्रत्येक हिस्से तक विकास का लाभ पहुंचे। अब प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए औपचारिक स्वीकृति और आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
