हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कथित रूप से अवैध तरीके से संचालित क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। राजपुरा क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर सात प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कहीं बिना लाइसेंस दवाइयां बांटे जाने की बात सामने आई, तो कहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा एलोपैथिक दवाओं से मरीजों का इलाज किए जाने की जानकारी मिली।
राजपुरा क्षेत्र में टीम की छापेमारी
हल्द्वानी में बिना जरूरी अनुमति के क्लीनिक संचालित किए जाने और नियमों के विपरीत दवाइयां दिए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने राजपुरा क्षेत्र के क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं मिलीं। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।
बिना लाइसेंस दवाइयां देने और इलाज करने के मामले
प्रशासन के अनुसार, जांच के दौरान कुछ स्थानों पर बिना लाइसेंस दवाइयां वितरित किए जाने की जानकारी मिली। वहीं, एक मामले में आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा एलोपैथिक दवाओं से मरीजों का इलाज किए जाने की बात सामने आई। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियमों का उल्लंघन मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
छापेमारी की भनक लगते ही कुछ संचालक फरार
जांच टीम के राजपुरा पहुंचने के बाद कुछ क्लीनिक संचालकों के मौके से फरार होने की जानकारी भी सामने आई है। टीम ने मौके पर उपलब्ध प्रतिष्ठानों की जांच की और अनियमितताएं मिलने पर उन्हें सील किया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के मुताबिक, पूर्व में एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई। उनके अनुसार, पिछली कार्रवाई में आठ प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, जबकि इस बार सात और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है।
अवैध क्लीनिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी
हल्द्वानी में की गई इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर को लेकर प्रशासन की निगरानी बढ़ने की उम्मीद है। बिना आवश्यक अनुमति इलाज करना या नियमों के विपरीत दवाइयां देना मरीजों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई का केंद्र प्रतिष्ठानों में मिली अनियमितताएं हैं। संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी।
