देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई। इस किस्त के तहत उत्तराखंड के 8 लाख 8 हजार से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में भी 161.96 करोड़ रुपये पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में आयोजित ‘पीएम-किसान उत्सव दिवस’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रदेश के लाभार्थी किसानों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया।
उत्तराखंड में चार लाख से बढ़कर आठ लाख हुई लाभार्थियों की संख्या
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2019 में जब इस योजना की पहली किस्त जारी हुई थी, उस समय उत्तराखंड के लगभग चार लाख किसान इससे लाभान्वित हुए थे। अब प्रदेश में लाभार्थी किसानों की संख्या बढ़कर आठ लाख से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में जवानों का योगदान महत्वपूर्ण है, वहीं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि में भी योगदान देते हैं।
फसल बीमा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। वहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार खेती करने में सहायता मिल रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सिंचाई निःशुल्क, पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का बजट प्रावधान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब तक लगभग 115 करोड़ रुपये के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस तैयार किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से संरक्षित खेती को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता, आधुनिक कृषि सुविधाएं और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सके और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
