
देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड राज्योत्सव समारोह के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। शुक्रवार को दोनों नेताओं ने राज्योत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ₹1,475.31 करोड़ की लागत वाली 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। 6 से 13 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं को जनता को समर्पित करने के साथ ही कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। जारी विवरण के अनुसार, कुल 62 योजनाओं में से ₹1,073.11 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि ₹402.20 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
₹1,475.31 करोड़ की 62 योजनाओं से विकास को मिलेगी गति
राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को शामिल किया गया। इनका उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। परियोजनाओं में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, पेयजल योजनाओं के विस्तार, सड़कों और पुलों के निर्माण, शहरी सुविधाओं के विकास, शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण, पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं तथा पुलिस और अग्निशमन विभाग के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के कार्य शामिल हैं।
ऊर्जा विभाग की 20 योजनाओं का शिलान्यास, तीन का लोकार्पण
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की ₹472.33 करोड़ की लागत वाली 20 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा ₹77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न क्षेत्रों में बिजली से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा।
पेयजल निगम और जल संस्थान की योजनाओं को मिली मंजूरी
पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए पेयजल निगम की ₹191.17 करोड़ की आठ योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं, ₹82.03 करोड़ की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त जल संस्थान की ₹62.30 करोड़ की दो योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है।
लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास की परियोजनाओं पर जोर
लोक निर्माण विभाग की ₹18.78 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि ₹99.68 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन कार्यों से सड़क और अन्य निर्माण संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, शहरी विकास विभाग की ₹92.25 करोड़ की चार योजनाओं का शिलान्यास और ₹10.95 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इन योजनाओं में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के मद्देनजर हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। आगामी कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं के माध्यम से मेला क्षेत्र में जरूरी सुविधाओं के विकास और आवागमन से संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं से शैक्षणिक ढांचे का विस्तार
तकनीकी शिक्षा विभाग की ₹35.06 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही ₹61.98 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में भवन निर्माण से संबंधित कार्य भी शामिल है। शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने से विद्यार्थियों को आधुनिक और सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में भवन एवं अन्य सुविधाओं का विकास युवाओं के लिए शिक्षा के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
पर्यटन विभाग की ₹43.70 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास
प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन विभाग की ₹43.70 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्य शामिल हैं। उत्तराखंड में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डोबरा-चांठी क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए जरूरी विद्युत व्यवस्था से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने में इन स्वीकृतियों से मदद मिलेगी।
गृह विभाग की ₹68.27 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास
गृह विभाग के अंतर्गत ₹68.27 करोड़ की दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें देहरादून में ₹31.63 करोड़ की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण और हल्द्वानी में ₹36.64 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है। देहरादून में साइबर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से साइबर सुरक्षा और इससे संबंधित व्यवस्थाओं को मजबूत करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। वहीं, हल्द्वानी में फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सितारगंज में बनेगा मिल्क पाउडर और आइसक्रीम प्लांट
डेयरी विकास विभाग की ₹48.21 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से डेयरी क्षेत्र में प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। दूध और उससे तैयार होने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं विकसित होने से डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सकता है।
अगस्त्यमुनि महाविद्यालय में बनेगा पीजी ब्लॉक
उच्च शिक्षा विभाग की ₹19.01 करोड़ की योजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पीजी ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना से महाविद्यालय के शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। उच्च शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह निर्माण कार्य महत्वपूर्ण है।
आवास विभाग और चीनी उद्योग की योजनाओं को भी मिली मंजूरी
आवास विभाग की ₹10.59 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि ₹12.48 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के माध्यम से आवास से संबंधित सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की ₹11.44 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ₹57.15 करोड़ की दो योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इससे चिकित्सा शिक्षा से जुड़े आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
राज्य के विकास को लेकर सरकार का जोर
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ₹1,475.31 करोड़ की 62 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास, डेयरी और चिकित्सा शिक्षा जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, हरिद्वार में कुंभ मेला-2027 से संबंधित निर्माण कार्यों को भी इन परियोजनाओं में शामिल किया गया है, जिससे आगामी आयोजन की तैयारियों को गति देने में मदद मिलेगी।




