देहरादून: उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। हालांकि, अभी इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और वित्त विभाग के स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
केंद्र के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों ने उठाई मांग
दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि एक जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है। केंद्र के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग उठाई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से डीए में वृद्धि किए जाने के बाद राज्य कर्मचारियों को भी समान लाभ दिया जाना चाहिए।
प्रमुख सचिव ने वित्त विभाग को दिए निर्देश
कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने संबंधित पत्रावली जल्द प्रस्तुत करने के लिए वित्त विभाग को निर्देशित किया है। इस निर्देश के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, अभी वित्त विभाग की ओर से प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। अब कर्मचारियों की निगाहें वित्त विभाग की कार्रवाई और शासन के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। यदि राज्य सरकार 63 प्रतिशत डीए के प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की मासिक आय में भी इजाफा होगा।
दीपावली से पहले 7 हजार रुपये तक बोनस देने का फैसला
महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी के बीच राज्य सरकार पहले ही कर्मचारियों को दीपावली से पहले तदर्थ बोनस देने का निर्णय ले चुकी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। सरकार ने पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये तक बोनस देने का फैसला किया है। ऐसे में कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि की भी उम्मीद है। यदि बोनस के बाद डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल जाती है तो राज्य कर्मचारियों को एक और आर्थिक राहत मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।
