उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के तबादला नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव, शासन ने सभी विभागों से मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। तबादला सत्र के दौरान अलग-अलग विभागों के सामने आने वाली व्यावहारिक और कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए शासन ने अब व्यापक स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी विभागों से उत्तराखंड लोक सेवक वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 को लागू करने में आ रही समस्याओं का विस्तृत विवरण मांगा गया है। शासन का उद्देश्य केवल मौजूदा परेशानियों का समाधान करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे भविष्य में हर साल तबादलों के दौरान एक जैसी समस्याएं सामने न आएं। इस संबंध में अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि विभाग अपनी रिपोर्ट में अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी वास्तविक समस्याओं और उनके स्थायी समाधान के लिए जरूरी सुझावों को प्रमुखता से शामिल करें।

2017 के स्थानांतरण अधिनियम को लेकर क्यों शुरू हुई समीक्षा?

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड लोक सेवक वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 लागू किया था। इस कानून के तहत कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारिणी तय की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों के तबादले व्यक्तिगत पसंद, सिफारिश या प्रशासनिक मनमानी के बजाय निर्धारित नियमों और वस्तुनिष्ठ आधार पर किए जाएं। हालांकि, अधिनियम लागू होने के बाद भी इसके प्रावधानों को अलग-अलग विभागों में व्यावहारिक रूप से लागू करने में कई तरह की परेशानियां सामने आती रही हैं। विभागों की अलग-अलग कार्यप्रणाली, कर्मचारियों के संवर्ग और पदों की प्रकृति के कारण एक ही नियम को सभी जगह समान रूप से लागू करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी स्थिति को देखते हुए शासन ने अब सभी विभागों से वास्तविक कठिनाइयों का ब्योरा मांगा है।

पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पदों का असमान वितरण भी बड़ी चुनौती

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भी वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। प्रदेश में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच सरकारी पदों का वितरण समान नहीं है। कई विभागों में दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता और सुगम क्षेत्रों में पदों की संख्या के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रत्येक विभाग की अपनी अलग संवर्गीय संरचना यानी कैडर व्यवस्था है। कुछ विभागों में तकनीकी और विशेषज्ञता वाले पद होते हैं, जिनके लिए संबंधित योग्यता और अनुभव रखने वाले कर्मचारियों की सीमित उपलब्धता रहती है। ऐसे में सामान्य स्थानांतरण नियमों को लागू करते समय विभागों को अतिरिक्त व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेवा अवधि की गणना, अलग-अलग धाराओं की व्याख्या और स्थानांतरण के लिए निर्धारित पात्रता जैसे विषयों पर भी विभागों के बीच कई बार असमंजस की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि तबादला सत्र के दौरान विभागों को अलग-अलग मामलों में शासन से स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांगना पड़ता है।

बार-बार छूट मांगने से प्रभावित होती है तबादला प्रक्रिया

शासन के सामने यह बात भी आई है कि स्थानांतरण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर विभागों की ओर से बार-बार अलग-अलग प्रस्ताव भेजे जाते हैं। इनमें नियमों में छूट देने, विशेष परिस्थितियों में अलग व्यवस्था लागू करने और अधिनियम की धाराओं को स्पष्ट करने जैसे अनुरोध शामिल रहते हैं। इस तरह के प्रस्तावों पर विचार करने और उनका निस्तारण करने में प्रशासनिक समय खर्च होता है। कई बार आवश्यक स्पष्टीकरण मिलने में देरी होने से तबादलों की निर्धारित समय-सारिणी भी प्रभावित हो जाती है। इसके साथ ही अलग-अलग विभागों में समान परिस्थितियों के बावजूद अलग-अलग निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है, जिससे स्थानांतरण नीति की एकरूपता बनाए रखना मुश्किल होता है।

विभागों को अब स्थायी समाधान के प्रस्ताव देने होंगे

शासन ने इस बार केवल समस्याओं की जानकारी मांगने तक अपनी कवायद सीमित नहीं रखी है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिनियम की उन धाराओं और उपधाराओं की पहचान करें, जिनके कारण स्थानांतरण प्रक्रिया में कानूनी, नीतिगत या संवर्ग संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। विभागों को इन समस्याओं का विश्लेषण करते हुए उनके स्थायी समाधान के लिए आवश्यक संशोधन अथवा स्पष्ट दिशा-निर्देशों से संबंधित ठोस प्रस्ताव तैयार करने होंगे। शासन चाहता है कि भविष्य में बार-बार अलग-अलग मामलों में छूट मांगने की जरूरत न पड़े और अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट तरीके से लागू किया जा सके। हालांकि, शासन ने रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। विभागों को केवल उन्हीं वास्तविक और व्यापक समस्याओं को शामिल करना होगा, जिनका सीधा संबंध अधिनियम के प्रावधानों या कानूनी बाध्यताओं से है। किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत स्थानांतरण, सिफारिश अथवा किसी विशेष परिस्थिति में तत्काल प्रशासनिक राहत से जुड़े मामलों को इस समीक्षा का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।

कर्मचारियों और प्रशासन को क्या होगा फायदा?

इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा उद्देश्य वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त करना है। यदि विभागों की ओर से आने वाले सुझावों के आधार पर अधिनियम में जरूरी संशोधन या स्पष्टीकरण किए जाते हैं, तो आने वाले वर्षों में तबादला प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। इससे कर्मचारियों को स्थानांतरण संबंधी नियमों और पात्रता को समझने में आसानी होगी। वहीं विभागों को भी बार-बार शासन से मार्गदर्शन लेने और अलग-अलग मामलों में प्रस्ताव भेजने की जरूरत कम पड़ेगी। खासतौर पर दुर्गम और सुगम क्षेत्रों में पदों के संतुलन, सेवा अवधि की गणना और संवर्ग संबंधी मामलों में स्पष्टता आने से प्रशासनिक कामकाज को गति मिल सकती है। फिलहाल शासन ने सभी संबंधित विभागों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इन रिपोर्टों और सुझावों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभागों की ओर से कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएं सामने आती हैं और सरकार वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए क्या कदम उठाती है।