नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की निवासी एक मुस्लिम दंपती की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का संदर्भ लेते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने रुड़की थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि दंपती को संभावित खतरे का आकलन कर उचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने संबंधित लोगों को कानून के अनुसार समझाने और मामले में हुई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट सरकार के माध्यम से पेश करने को भी कहा है।
रुड़की पुलिस को खतरे का आकलन कर सुरक्षा देने के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंपती की सुरक्षा को लेकर उनकी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। रुड़की थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि जिन लोगों से दंपती को खतरा होने की आशंका है, उन्हें बुलाकर विधि के अनुरूप समझाया जाए। अदालत ने राज्य सरकार से मामले में अब तक की गई कार्रवाई और आगे की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि दंपती की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
22 अप्रैल 2025 को किया था निकाह
याचिका के अनुसार, रुड़की थाना क्षेत्र की निवासी महिला और उसके पति ने 22 अप्रैल 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार आपसी सहमति से निकाह किया था। याचिका में कहा गया कि दोनों एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते थे और साथ रहना चाहते थे। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, निकाह के समय दोनों बालिग थे और एक ही धर्म तथा जाति से संबंध रखते हैं। हालांकि, महिला के परिजन इस विवाह से नाखुश बताए गए हैं।
परिजनों से जान का खतरा होने का आरोप
महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसकी अम्मी, अब्बू, भाई और अन्य परिजन उसे तथा उसके पति के परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन्हीं आशंकाओं के आधार पर दंपती ने हाईकोर्ट से पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में पति और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। ये आरोप याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष और पुलिस जांच की स्थिति अलग से महत्वपूर्ण होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हाईकोर्ट ने लिया आधार
सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ लिया। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने रुड़की पुलिस को दंपती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस को खतरे का आकलन कर आवश्यक सुरक्षा उपाय करने होंगे। साथ ही, राज्य सरकार को मामले में हुई प्रगति की रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी।
सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगी नजर
नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मामले में रुड़की पुलिस की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। दंपती की शिकायतों पर सुरक्षा संबंधी कदम उठाने के साथ संभावित खतरे से जुड़े लोगों को कानून के अनुसार समझाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब मामले की आगे की सुनवाई में सरकार की प्रगति रिपोर्ट और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।
