
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है। देहरादून में आयोजित दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में चुनावी तैयारियों, कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती, ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच और 21 प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा की गई। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को तय चुनाव प्लानर के अनुसार समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक का उद्देश्य चुनाव से पहले प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना तथा सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना रहा।
EVM की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर दिए निर्देश
देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक के पहले दिन विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर कार्यशाला हुई। इसमें सभी जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला ईवीएम नोडल अधिकारी शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने ईवीएम की जांच की प्रक्रिया और निर्धारित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। इस दौरान मशीनों की जांच तय नियमों के अनुसार समय पर पूरी करने पर जोर दिया गया, ताकि चुनाव से पहले आवश्यक तकनीकी तैयारियां पूरी की जा सकें।
कानून व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती पर मंथन
बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और चुनाव संबंधी कार्ययोजना की जानकारी निर्वाचन आयोग के सामने रखी। पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना पर चर्चा की। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की उपलब्धता, संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा की गई।बैठक में प्रदेश के दोनों मंडलायुक्तों, पुलिस रेंज के अधिकारियों, सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने भी अपने क्षेत्रों की तैयारियों का ब्योरा प्रस्तुत किया।
21 प्रवर्तन एजेंसियों ने दी तैयारियों की जानकारी
विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनमें अर्द्धसैनिक बलों के साथ आबकारी, जीएसटी, परिवहन, वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कस्टम सहित अन्य एजेंसियां शामिल रहीं। इन एजेंसियों ने चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारियों और तैयारियों से संबंधित जानकारी साझा की। चुनाव प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभागों के बीच समन्वय और निर्धारित नियमों के पालन को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश
निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में अब तक की तैयारियों पर संतोष जताया। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित चुनाव प्लानर के अनुसार काम करने और तय समयसीमा में जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ईवीएम की जांच, प्रशासनिक तैयारियों, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे विषयों पर यह समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि वे आयोग के निर्देशों के अनुरूप आगे की तैयारियां पूरी करें।




